लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ की प्रांतीय बैठक में प्रांताध्यक्ष संजय सिंह के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा कांकेर ने वेतन विसंगति के निराकरण हेतु ज्ञापन अभियान प्रारंभ कर दिया है। जिसमें जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम माननीय सांसद को ज्ञापन सौंपा। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या वेतन विसंगति की है जो चार दसको से चली आ रही है, वर्ष 2008 में सरकार ने वेतन विसंगति के निराकरण हेतु डॉ.डी एन तिवारी की अध्यक्षता में समिति गठित की थी , जिसमें समिति ने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का वेतन विसंगति निराकरण हेतु अनुशंसा की थी, किन्तु शासन ने इस सिफारिश को लागू नहीं किया और नतीजन आज लिपिक वर्गीय कर्मचारी तृतीय श्रेणी में सबसे कम वेतनमान प्राप्त कर रहा है जिससे लिपिकों में हिन भावना पनप रही है। पूर्व में लिपिको के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले अन्य संवर्ग आज लिपिकों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे। लिपिकों का कार्य आज और अधिक बढ़ गया है । एक लिपिक अभिलेखों का संधारण, प्रस्तुतिकरण एवं अभिलेखीय आधार पर डाटा तैयार कर उसकी एंट्री और कम्प्यूटर टाइपिंग का कार्य भी करता है किन्तु फिर भी आज लिपिक अपनी अस्मिता की लडाई लड़ रहा है। जिले में ज्ञापन अभियान की शुरुआत संघ ने माननीय सांसद महोदय लोक सभा क्षेत्र कांकेर को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंप कर दी है । सांसद को ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान जिलाध्यक्ष शेख शरीफ खान उप प्रांताध्यक्ष पवन ठाकुर जिला सचिव सचिन खरे और अनुज साहू उपस्थित थे।
विनोद कुमार साहू
