छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता और लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ते को लेकर 12 जनवरी को कलेक्टर चंदन कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्मचारी और लोकहित में रैली स्थगित कर आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन कर सिर्फ फेडरेशन के पदाधिकारीयों द्वारा ही ज्ञापन सौंपा गया है।
शासन द्वारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 14 सूत्रीय मांगों के परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है 03 माह बीतने के बाद भी समिति द्वारा कोई भी कार्यवाही अभी तक नही होने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
शासन से फेडरेशन ने जुलाई 2019 से जून 2021 तक का लंबित 14प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की मांग की है। अधिकारी कर्मचारियों के जायज मांगों की पूर्ति नहीं होने से फेडरेशन ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है प्रमोद तिवारी ने बताया की शासन द्वारा मांगे पूरी नहीं करने पर आंदोलन जारी रहेगा।
इसी के साथ फेडरेशन के संयोजक प्रमोद तिवारी ने जिले के शासकीय कर्मचारियो की कोरोना से सुरक्षा हेतु तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने शासनादेश तहत एक तिहाई कर्मचारियों से काम लिए जाने संबंधी ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा है जिले के विभिन्न कर्मचारी वर्तमान में कोराेना की चपेट में आए है । इसलिए सहकर्मियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखकर रोस्टर अनुसार कार्यालय में एक तिहाई कर्मचारियों से काम लिए जाने की मांग फेडरेशन द्वारा की गई है जिस पर कलेक्टर महोदय ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान जिला संयोजक प्रमोद तिवारी राजेंद्र पांडेय हेमंत टांकसाले, शेख शरीफ खान भूपेंद्र राय पी आर कदम,दीपक झा, सुरेंद्र ठाकुर सचिन खरे एस सी वैध, पीयूष कौशिक,किशोर मौर्य, सुरेश ध्रुव, आदि पदाधिकारी मौजूद थे।
विनोद साहू लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर
