पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ कांकेर जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार पटेल पिछड़ा वर्ग के लोगो से अपील कर कहा है कि छत्तीसगढ़ क्वान्टिफायबल डाटा आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के आकलन करने के लिए जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसके लिए प्रशासन द्वारा टीम का गठन कर डाटा संग्रहण कार्य के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शुरुआत हो चुका है।
इस अभियान में किसी भी सदस्य की जानकारी नही छूटना चाहिए राज्य शासन ने जो डाटा संकलित करने का निर्णय लिया है उसका भरपूर लाभ उठाने के लिए गांव गांव में जागरूकता लाने की बात कही गयी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश साहु ने बताया कि इस कार्य के लिए पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी समाज प्रमुखों को अपने अपने लोगो को पूर्ण जानकारी देकर इस अभियान में सहभागी बनाने की आवश्यकता है!जिससे की पिछडा वर्ग के जनसंख्या का सही आंकड़ा शासन के पास उपलब्ध हो जायेगा। एक अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग की जनसँख्या 45% से 54% तक बताई जाती है अब इस आकडा की प्रमाणित करने का समय आ गया है। ज्ञात हो की राज्य शासन पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 % आरक्षण देने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर अधिसूचना जारी करने की तैयारी में लग गई है!किन्तु जनसँख्या का सही आंकड़ा व दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ असंतुष्ट लोगो ने माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में स्टे लगवा दिया है!यदि इस जनगणना अभियान में सभी सदस्यों का सही आकडा शासन को मिल जाता है तो निश्चित ही लंबित आरक्षण सहित सभी अधिकार को प्राप्त करने में आसानी होगी ।
विनोद साहू लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर
