सराईपाली नगर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाने के लिए लगातार नगर पालिका क्षेत्र में नोटिस जारी किया जा रहा है. इसी के तहत सराईपाली के वार्ड क्रमांक 9 झिलमिला चौक पोस्ट में विगत चार दशक से रह रहे दुकानदारों और निवासियों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है.
एक के बाद दूसरा नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों ने घबराकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय लिया. इसी के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगर पालिका सराईपाली में नोटिस प्राप्त व्यापारियों को और निवासियों को बुलाया गया. लेकिन इसकी सूचना संबंधित वार्ड जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई सिर्फ अध्यक्ष को सूचित किया गया.
नगर पालिका सराईपाली के वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद हरदीप सिंह रैना ने बताया कि उन्हें व्यापारियों से सूचना मिली कि नगरपालिका में व्यापारियों की बैठक मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आहूत की गई है. और बकायदा नोटशीट में सभी के हस्ताक्षर कराए गए हैं.
पार्षद रैना ने बताया की नगर पालिका के पास कोई मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट नहीं है ना ही नगर पालिका के पास कोई बजट है कि इन निवासियों और दुकानदारों को हटाकर वहां पर कुछ नया निर्माण नगर पालिका प्रशासन कर सके, न ही नगर पालिका प्रशासन ने कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है. ऐसे में पालिका प्रशासन के अधिकारियों के साथ-साथ नगर पालिका अध्यक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों बिना कारण नोटिस जारी किया जा रहा है. जो लोग पिछले चार दशक से यहां पर निवास कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है.
ऐसे समय में जब लोग रोजी-रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं व्यपार पूरी तरह ठप हो गया है सरकार लोगों की मदद करने की बात कह रही है और स्थानीय प्रशासन लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है.
वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद हरदीप सिंह रैना ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष का इस प्रकार प्रशासन के आगे नतमस्तक होकर प्रशासन की गलत नीतियों का विरोध ना करना नगर हित में नहीं है.
नगर पालिका प्रशासन अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही जैसे की साफ सफाई व्यवस्था प्रकाश व्यवस्था नालियों के पानी निकासी की व्यवस्था पेयजल व्यवस्था निगरानी के अभाव में ठप हो रही है. अधिकारी जनहित के प्रति उदासीन नजर आ रहे हैं भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही है.
पार्षद रैना ने कहा कि अधिकारी बड़ी-बड़ी अवैध निर्माण बिल्डिंग पर कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं कार्रवाई के नाम पर लेनदेन का काम करते हैं लेकिन गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी आसानी से अधिकारी टारगेट करते हैं और उन्हें परेशान करने का काम करते हैं.
पार्षद हरदीप सिंह रैना ने कहा कि छोटे गरीब तबके के दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. यह समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों का साथ देने का है और ऐसे में आर्थिक रूप से परेशान लोगों को नोटिस देकर उन्हें प्रशासन मानसिक रूप से परेशान करने का कार्य कर रही है. प्रशासन में बैठे लोगों को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए.
लोचन चौधरी की रिपोर्ट…
