यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है आश्वासत, राज्य में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नहीं होगा नुकसान:- संसदीय सचिव यू. डी. मिंज
राज्य में 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के मामले में मुख्यमंत्री से मिला सर्वआदिवासी समाज का प्रतिनिधि मंडल
संसदीय सचिव यू. डी. मिंज ने बताया आदिवासी समाज के विधायक तथा प्रमुख आरक्षण के संबंध में अध्ययन भ्रमण के लिए जाएंगे तमिलनाडु
जशपुर :-
राज्य में 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के मामले में को लेकर कल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में सर्वआदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात की. इस प्रतिनिधि मंडल में कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यू. डी. मिंज भी शामिल हुए.
संसदीय सचिव यू. डी. मिंज ने बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आदिवासी समाज के मंत्री, विधायक और सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के मामले को लेकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी समाज को आश्वासत करते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार आदिवासियों के हित और उनके उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने मुलाकात के दौरान शासन की मंशा से स्पष्ट रूप से अवगत कराते हुए कहा है कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता में है।
उन्होंने बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि आदिवासियों के हित को ध्यान रखते हुए इस मामले में जो भी आवश्यक कदम होगा, वह उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने यह भी अवगत कराया कि आवश्यक होने पर आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आरक्षण के संबंध में अध्ययन भ्रमण के लिए आदिवासी समाज के विधायक तथा समाज प्रमुखों के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा।
संसदीय सचिव यू. डी. मिंज ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है, उसके पालन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी स्पष्ट मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। इस विषय में सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है, इसलिए आदिवासी समाज को बिल्कुल भी चिंचित होने की जरूरत नहीं है।
प्रतिनिधि मंडल में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव यू.डी. मिंज, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण बृहस्पत सिंह, विधायक अनूप नाग तथा विधायक चक्रधर सिंह सिदार आदि उपस्थित थे।
