पत्रकारों पर लगातार बढ़ते हमलों को देखते हुए पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अलग से कानून बनाए जाने की मांग अब और तेज

सारंगढ़ :- पत्रकारों पर लगातार बढ़ते हमलों को देखते हुए पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अलग से कानून बनाए जाने की मांग अब और तेज हो गई है। पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने जारी रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आपने कहा था अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती हैं तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। आज छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार हैं और लगभग ढाई साल पूरे हो गए हैं फिर भी आज पर्यन्त तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया हैं सरकार अपना वादा पूरा करते नहीं दिख रही हैं पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा कानून जल्द लागू किया जाए। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, जो जीवन को खतरे में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, माफिया, नेताओं और अपराधिक तत्वों को उजागर करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा आवश्यक है।

पत्रकारों की सुरक्षा से कोई समझौता नही किया जाएगा। पत्रकार के जीवन पर छाये हर पल खतरे को देखते हुए एक विशिष्ट कानून की जरूरत है जिससे कानून और व्यवस्था से जुड़े अधिकारी डर के बिना अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।टीवी न्यूज चैनलों, ऑनलाइन मीडिया, मोबाइल फोन आदि ने पूरी तरह से देश में मीडिया का परिदृश्य बदल दिया है। मीडिया और पत्रकारों के सामने आज जो चुनौतियां है वह बहुत बदल गई हैं। आधिकारिक तौर पर वास्तविक स्थिति को समझने के लिए अभी तक किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है। वहीं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति सारंगढ़ इकाई के नवगठित जिला सारंगढ़ के जिला अध्यक्ष नरेश चौहान ने स्पष्ट कहा कि इस समय छत्तीसगढ़ मीडिया काउंसिल के गठन की जरूरत महसूस की जा रही है। आगामी शीतकालीन सत्र 13 दिसम्बर से शुरू होने वाला हैं उस दौरान पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागू नहीं होता है तो CM हाउस छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथी आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी रहेगी। उक्त ज्ञापन में जिलाध्यक्ष नरेश चौहान,संतोष चौहान,प्रकाश जांगड़े,राहुल भारती,लक्ष्मण लहरे,पूनम वारे,सुनील बरेठ, देव साहू,समीप अनंत,लक्ष्मी यादव,राजू कीर्ति चौहान,मिथुन यादव उपस्थित रहें।