मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत भूमि का जल्द चिन्हांकन तथा महतारी दुलार योजना के तहत् निःशुल्क स्कूली शिक्षा देने के लिए जल्द बच्चों को चिन्हांकित करने पर जोर
समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने दिए निर्देश

राज्य सरकार की महत्ती मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत जल्द भूमि का सर्वे कर वाणिज्यिक और औद्योगिक पौधे लगाने हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश कलेक्टर श्री पी. एस. एल्मा ने आज समय-सीमा की बैठक में दिए। उन्होंने वन, कृषि, पंचायत के अमले को ऐसी भूमि का चिन्हांकन कर रिपोर्ट देने कहा है ताकि जानकारी रहे कि कितनी भूमि में योजना के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। योजना के तहत वनाधिकार पट्टाधारी की भूमि, पंचायतों की राजस्व भूमि, किसानों के खेती भूमि में वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना है!

। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार योजना के तहत राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार, सभी ग्राम पंचायत और वन प्रबंधन समितियां लाभ लेने के लिए पात्रता रखते हैं। योजना के तहत अगर 80 प्रतिशत पौधे जीवित रहेंगे तो उसके लिए प्रति एकड़ दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कलेक्टर ने सम्बन्धित विभाग को इसके मद्देनजर जल्द से जल्द भूमि चिन्हांकन कर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने कहा है। उन्होंने राज्य सरकार की महत्ती गोधन न्याय योजना के तहत उप संचालक कृषि से गोठानवार अधोसंरचना, गोबर खरीदी ,भुगतान, तैयार वर्मी खाद, सुपर कंपोस्ट खाद की अद्यतन जानकारी मांगी। बताया गया कि अभी 249 गौठान में से 205 में गोबर खरीदी हो रही है। मई माहांत तक 2,33,137 क्विंटल गोबर खरीदी हुई है जिसका समय सीमा में भुगतान हो रहा है ।

इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिन एक लाख नौ हजार से अधिक किसानों को पहली किश्त का भुगतान किया गया है इस पर सीईओ, सीसीबी और सहकारिता विभाग को कलेक्टर ने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि समय-समय पर किसानों और गोधन न्याय योजना के हितग्राही पशुपालकों के बैंक आईएफएससी और खाता नंबर जांचे गए हैं ताकि सही हितग्राही को राशि का समय पर भुगतान हो सके। कोरोना से मृत लोगों के बच्चों के लिए शासन द्वारा शुरू की गई महतारी दुलार योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोरोना से मृत लोगों के अनाथ और बेसहारा बच्चों की निःशुल्क स्कूली शिक्षा के लिए शुरू की गई, योजना के तहत सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से ऐसे मृतकों की सूची ले लें और फिर उन्हें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दें ताकि जल्द ऐसे बच्चों का चिन्हांकन योजना से लाभान्वित करने किया जा सके। इस शिक्षा सत्र से इन बच्चों को स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और हर माह उन्हें पहली से 8 वीं तक के लिए 500 और कक्षा 9 वीं से 12 वीं के लिए 1000 की मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। अतः इस महत्ती योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करने
पर कलेक्टर ने जोर दिया। इसके अलावा कोविड-19 के तहत टीकाकरण, टेस्टिंग, कोल्ड चैन इत्यादि की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभी पॉजिटिविटी दर 1.5 प्रतिशत है, 45 साल से अधिक आयु के 98 प्रतिशत और 18 से 44 साल की आयु के 6 प्रतिशत लोगों को टीका लग चुका है। टेस्टिंग में मिले लक्ष्य से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हंै। इस पर कलेक्टर ने एंटीजन, ट्रूनॉट और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मिले लक्ष्य का अलग-अलग आंकड़ा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बताया गया कि जिले में कुल 31 कोल्ड चैन हैं और कोविड-19 की दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हंै।

आज की समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन चैपाल, कलेक्टर जन चैपाल और समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्हें जल्द निराकृत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने साथ ही सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि आगामी 15 जुलाई से सभी ब्लॉक के ग्राम स्तर पर राजस्व शिविर का आयोजन कर नामांतरण, बंटवारा, इत्यादि का कार्य और किसान किताब का वितरण करा लें जिससे खेती किसानी के लिए हितग्राहियों को दिक्कत ना हो। जिले की पांचों मल्टी यूटिलिटी केन्द्रों चटौद, बगौद, नारी, भेंड्री और छाती को क्रियाशील रखने पर कलेक्टर ने जोर दिया । बैठक में कलेक्टर श्री एल्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से शासन की योजनाओं का मैदानी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन पर जोर दिया है। इस मौके पर बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी और वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए सभी एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।

लाइव भारत 36 न्यूज़ से शुभम सौरभ साहू