नवीन जिला सारँगढ़ बिलाईगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य होने पर भी पुलिस आरक्षक भर्ती शून्य ?
सारंगढ़ आज भी अनुसूचित जाति, पर भेदभाव और उनके अधिकार को छीनने का पुरजोर षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसका जीता जागता उदाहरण सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मे निकाली गई पुलिस विभाग का पद गवाही बना हुआ है आज भी दलित शोषित एससी एसटी ओबीसी को दबाने और उन्हें उनके अधिकार को छीनने का काम बहुत ही अंदरूनी तरीके से मोहरे बिछ गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको आरक्षण के आधार पर उन्हें अधिकार दिया लेकिन विकसित भारत का विकसित देश कहे जाने वाले भारत में पहले की तरह आज भी उन्हें पढ़ने लिखने से लेकर नौकरी जैसे स्थानों में उन्हे अधिकार से वंचित करने जैसे घटिया कृत्य करने की कोशिश किया जा रहा है जिससे एससी समाज बर्दास्त नही करेगा आपको बता दे सारंगढ़ को जिला निर्माण के लिए कई पूर्वजों ने अपनी जीवन निछावर कर दिया और उन्हें अथक प्रयास वर्षो बाद साकार हुआ और एक नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनकर अस्तित्व में आया अगर इस जिला का अकड़ा निकाला जाए तो यह जिला सतनामी समाज बाहुल्य जिला के नाम से भी जाना जाता है लेकिन उसके बाद भी उन्ही अनुसूचित जाति ,जैसे अधिकार का हनन और उनके नौकरियां छीना जा रहा है जिला अस्तित्व में आने के बाद जिला स्तरीय पुलिस आरक्षक की भर्ती निकाली गई है जिनसे पूरे जिले में 320 पद निकाला गया जिसके अनुसूचित जनजाति के लिए 158 और अनारक्षित 147 के लिए आरक्षित किया गया लेकिन वही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला की बात करे तो 28 प्रतिशत की बहुलता रखने वाले अनुसूचित जाति, के लिए पद शून्य कर दिया गया यह सीधा उनके अधिकारों से वंचित किया जाना है बिना रोस्टर तैयार कर यह भर्ती प्रक्रिया निकाला गया और एक विशेष वर्ग के पढ़े लिखे युवाओं की पुलिस बनने के सपनो पर पानी फेरने का काम पुलिस विभाग कर रहा साफ तौर पर यह दोहरा चरित्र और उनके आरक्षण के अधिकारों से उन्हे वंचित करना ऐसा प्रतीत हो रह है?
सारंगढ़ के अनुसूचित जाति हो रहे आक्रोश बहुत जल्द करेंगे आंदोलन
वही पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पद की भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, के लिए पद शून्य किया गया है जिससे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के एससी के लोगो में आक्रोश की भावना जग रहा है अगर इस भर्ती प्रक्रिया पर बदलाव करते हुए रोस्टर के आधार पर आरक्षण और बहुलता की प्रतिशत देखते हुए बदलाव कर उनके अधिकार दिया जाना चाहिए था लोग यह भी कह रहे अगर हमे हमारा अधिकार नही मिलेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पर 80 से 90 पद पर एससी का अधिकार है जिस पर भर्ती किया जाना है