जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का सर्वेक्षण के लिए पंजीयन आज से शुरू!सीजीक्यूडीसी मोबाइल एप के जरिए व्यक्ति स्वयं सर्वे के लिए जानकारी करा सकता है दर्ज
प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गिनती प्रदेश सहित जिले में आज से शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ क्वांटीफायबल डाटा आयोग के मोबाइल एप में व्यक्ति खुद अपने से संबंधित जानकारी डाल पंजीयन करा सकता है। यह सीजीक्यूडीसी मोबाइल एप चिप्स द्वारा तैयार किया गया है। बताया गया है कि एप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर तय प्रारूप में चाही गई जानकारी अपलोड किया जा सकता है। गौरतलब है कि सर्वे हेतु पंजीयन के लिए लॉगिन करने कुछ विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मुखिया का मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त कोई भी प्रमाण पत्र नहीं होने की दशा में अपने मोबाइल नंबर से भी व्यक्ति सर्वे के लिए पंजीयन करा सकता है। इसके अलावा चॉइस सेंटर में वेब पोर्टल www.cgqdc.in के जरिए भी गणना के लिए जानकारी दर्ज कराई जा सकती है। बताया गया है कि तय प्रारूप में दी गई जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगरीय निकाय के वार्ड के लिए नियुक्त सुपरवाइजर्स के पास स्वयं ही फॉरवर्ड हो जाएगी। इसके बाद सुपरवाइजर आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करेगा। इसके बाद डेटा सर्वर में सुरक्षित कर दिया जाएगा और इसी आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सूची तैयार की जाएगी। यह पूरी आवेदन लेने की प्रक्रिया एक सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी।
मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण तथा सत्यापन का कार्य एक सितंबर से 12 अक्टूबर तक, डाटा संग्रहण के बाद ग्राम पंचायतवार, वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन सभी ग्राम पंचायत, जनपद, तहसील और जोन कार्यालय में 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति 16 नवम्बर तक प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त दावा, आपत्ति का निराकरण 30 नवम्बर और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा, नगरीय निकाय क्षेत्र में पीआईसी और एमआईसी द्वारा 20 दिसम्बर तक अनुमोदन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य 31 दिसम्बर तक किया जाएगा। जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा 14 जनवरी 2022 तक भेजा जाएगा और राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को 29 जनवरी 2022 तक सौंपा जाएगा।
लाइव भारत 36 न्यूज़ धमतरी शुभम सौरभ साहू
