स्कूल, आश्रम, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रंनिग वाटर एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें – सीईओं

कांकेर खबर

जिला पंचायत के सभा कक्ष में कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा बैठक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नियमित रूप नियमों का पालन करने का निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में 15 वें वित्त आयोग के राशि से टाईड फंड का उपयोग करते हुए शासकीय संस्था, स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम, उपस्वास्थ्य केन्द्र में जल पहुचाने का कार्य किया जाये। वर्तमान में 15वें आयोग के राशि के समाप्त होने के पश्चात, जो राशि की आवश्यकता होगी उसे जल जीवन मिशन अंतर्गत राशि का उपयोग कर कार्य पूर्ण किया जाने के निर्देश दिये। इसके लिए शासकीय संस्थाओं का चिन्हांकन कर आवश्यकता राशि का आंकलन करने के निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत को माॅडल स्टीमेंट के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी कि गई है, जिसे 15 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
जिले में राज्य शासन द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा व बाड़ी अंतर्गत नरवा उन्नयन हेतु जिले के प्रथम कलस्टर के लिए 625 नरवों का उन्नयन किया जायेगा, जिसमें से 15 अप्रैल तक सभी नरवों का डीपीआर तैयार कर राज्य शासन को भेजने निर्देशित किये। उन्होंने निर्देशित करते हुए जनपद पंचायतों मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि 10 तारीख तक डीपीआर तैयार कर जिला स्तर पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अभी तक जिन पंचायतों का डीपीआर तैयार नही हुए है, ऐसे तकनीकी सहायकों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है। वन विभाग अंतर्गत 247 नरवों का डीपीआर तैयार किया जाएगा। शेष नरवों का डीपीआर पंचायत विभाग के द्वारा बनाया जाएगा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण कर समय-सीमा में डीपीआर तैयार करते हुए कार्यो की स्वीकृति कैम्पा योजना अथवा मनरेगा योजना से प्राप्त कर कार्य पूर्ण कराया जाए।
विकासखण्ड कोयलीबेडा अंतर्गत नरवा चयन में लापरवाही बरतने के कारण फटकार लगाते हुए एसडीओ आरईएस टंडन एवं संबंधित तकनीकी सहायकों का वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये, साथ ही 10 तारीख तक डीपीआर प्रस्तुत नही करने पर जनपद पंचायतों के सीईओ का वेतन रोकने के निर्देश भी दिये गये। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पीओं, सीईओ, एसडीओं को कारण बताओं नोटिस जारी की गई। नरवा अंतर्गत एरिया ट्रीटमेंट एवं नाला ट्रीटमेंट की एक साथ कार्यवाही करने तथा नरवा में पत्थर के उपलब्धता के आधार कार्यो का चयन करने तथा गलत तरीके से संरचानाओं को लिये जाने पर कार्यवाही किया जाएगा। डीपीआर बनाने के बाद कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कांकेर के द्वारा परीक्षण करने के पश्चात स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए। पौधा रोपण के कार्यो को भी एरिया ट्रीटमेंट में अनिवार्यतः शामिल करने। नरवा उपचार का प्रभाव- भू-जल स्तर में वृद्धि, सतही जल प्रवाह काल में वृद्धि, सिंचाई रकबे में वृद्धि, मिट्टी कटाव में कमी लाना, मृदा नमी में वृद्धि का आंकलन करते हुए प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। मनरेगा में मजदूरों को अधिक से अधिक कार्य प्रदाय करें। स्वीकृति निजी डबरी, तालाब गहरीकरण, समतलीकरण सभी मिट्टी के कार्य बारीश से पहले पूर्ण करें। एफआरए हितग्राही, निःशक्तजन, एसटी, एससी परिवारों, थर्ड जेंण्डर को अधिक से अधिक कार्य प्रदाय करें। साथ ही कार्यस्थल में झुला घर, छाया, कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन हो। सेनेटाइजर कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से हो। बीमार व्यक्तियों को ठीक होने के बाद कार्य में सम्मलित सभी कार्यो को समय-सीमा में अनिवार्यतः पूर्ण करें। प्रगतिरत होने के स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। पुराने अप्रारम्म कार्यो को निरस्त कराये जाए। लापरवाही के लिए विकासखण्ड नरहरपुर के पीओ, टीए को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। आगनबाडी भवन निर्माण में विकासखण्ड अंतागढ़ में ग्राम पंचायत गरदा में अप्रांरम्म जिसके लिए तत्काल शुरू करने के निर्देश। विकासखण्ड भानुप्रतापपुर में पीडीएस भवन को तत्काल कार्य प्रांरभ करते हुए मई माह तक पूर्ण करने का निर्देश दिये है। मनरेगा में मेट की नियुक्ति 100 प्रतिशत महिलाओं को किया जाना है। भारत सरकार के द्वारा इस विषय में 100 प्रतिशत महिलाओं को मेट नियुक्ति के निर्देश दिये है। ग्राम पंचायत चरभट्टी में गौठान निर्माण कार्य में शुरू नही करने के लिए सरपंच, सचिव को नोटिस जारी निर्देश दिये। अपूर्ण गौठानों 25 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना है।
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के 395 कार्य स्वीकृत 48 कार्य पूर्ण शेष कार्यो को अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं कचरा प्रबंधन शेड में जिले के 174 स्वीकृत कार्य में से 59 कार्य पूर्ण हैं शेष प्रगतिरत् कार्यो को अप्रैल माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए। गौठान 5-5 गौठानों को माॅडल गौठानों के रूप में विकास होगा। जिसमें मशरूम, मुर्गी, गोबर से लकड़ी, वर्मी कम्पोस्ट, मछली पालन, समूहों के प्रतिमाह निश्चित आय की प्राप्ति सुनिश्चित हो।कोरोना के स्थिति को देखते हुए 14वें वित के राशि को खर्च करने के एक वर्ष भारत सरकार की ओर बढ़ा दी गई है। जिसके आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, 14वें व 15वें वित्त की राशि का उपयोग जीडीपी में शामिल कार्यो से ही खर्च किया जावेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1438 आवास जिनका छत ढलाई हो गई है उन्हें तत्काल पुर्ण किया जाये। जिसके लिए 15 जनवरी को 642 लाख राशि जारी कि गई है, 15 अप्रैल तक सभी कार्य पूर्ण कराया जाये।
समीक्षा बैठक में कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पी.एस.सुधाकर, एसडीओ आरईएस, समस्त जनपद पंचायत के सीईओ, उपअभियंता, जिला पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

लाइव भारत 36 न्यूज़ से विनोद साहू